एनजीटी ने दी ऑड ईवन फॉर्मूले को मंजूरी

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नई दिल्ली। (हिन्द न्यूज सर्विस)। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजधानी में ऑड-ईवन योजना लागू करने के लिए सशर्त मंजूरी दे दी। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान एनजीटी ने दिल्ली सरकार की दलीलें सुनने के बाद इसे मंजूरी दी है। 13-17 नवंबर तक लागू रहेगा। इसके साथ ही एनजीटी ने शर्त रखी की जिसके तहत महिलाओं को कोई छूट नहीं है और ना ही दोपहिया वाहनों के लिए कोई छूट होगी। ना ही वीवीआईपी के लिए कोई छूट होगी। सिर्फ आपात सेवा के वाहनों पर यह योजना लागू नहीं होगी। बता दें कि राजधानी में 66 लाख दोपहिया वाहन हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज दिल्ली सरकार को सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी में ऑड-ईवन योजना लागू करने के लिए सशर्त मंजूरी दे दी।

अधिकरण ने यह भी कहा कि प्रदूषण स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाये और भविष्य में यदि 48 घंटे के भीतर प्रदूषण स्तर यानि PM 10 500 से ऊपर जाता है और PM5 300 से ऊपर जाता है तो स्वत: ही यह योजना लागू हो जायेगी।

दिल्ली में अब 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना चलायी जायेगी। सरकार ने इन पाँच दिनों के लिए डीटीसी और कलस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कराने की घोषणा की है। दिल्ली मेट्रो ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के फेरे बढ़ाये जाने की बात कही है।

राज्य सरकार से एनजीटी ने सवाल किया कि क्या कारों की सम-विषय योजना उप-राज्यपाल और दिल्ली सरकार दोनों की सहमति से लागू की जा रही है।

हालांकि इससे पहले एनजीटी ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। अधिकरण ने पूछा कि अगर ऑड ईवन लागू करने से प्रदूषण में कमी आती है तो फिर इसे पहले लागू क्यों नहीं किया गया। अब प्रदूषण कम होने के बाद इसे क्यों लागू किया जा रहा है।

साथ ही एनजीटी ने पूर्व के आदेश ना पढऩे को लेकर दुख जताते हुए कहा कि आप पुराने आदेश नहीं पढ़ते जिनमेंकहा गया है कि दिल्ली में 30 प्रतिशत प्रदूषण दोपहिया वाहनों से होता है ऐसे में ऑड ईवन से किस आधार पर दोपहिया वाहनों को अलग रखा गया।

एनजीटी ने यह भी कहा है कि अगर कृत्रिम बारिश से प्रदूषण में कमी आती है तो अब तक इसे क्यों नहीं करवाया गया? इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि अगले एक-दो दिन में यह कदम उठाया जाएगा।

बता दें कि एनजीटी ने शुक्रवार को भी सरकार के ऑड ईवन फॉर्मूले पर फटकार लगाई थी। एनजीटी ने राज्य सरकार से कहा था कि वो साबित करे कि इससे पहले ऑड ईवन लागू करने से फायदा हुआ था। इसके बाद अब शनिवार को दिल्ली सरकार अपने सूबतों के साथ ऑड ईवन के समर्थन में दलील देगी।

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